नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। शराब घोटाले, जल घोटाले, शिक्षा घोटाले के बाद अब केजरीवाल सरकार पर बिजली सब्सिडी में अनियमितता बरतने का इल्जाम लगा है। इस संबंध में राजधानी के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना को एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके बाद LG ने इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं और 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
LG ने मुख्य सचिव से BSES डिस्कॉम को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार से मिलने वाली बिजली सब्सिडी में 'अनियमितताओं और विसंगतियों' की जांच करने के निर्देश दिए हैं। LG सचिवालय के अनुसार, शिकायत दिल्ली संवाद आयोग की प्रमुख जैस्मीन शाह और AAP से राज्यसभा सदस्य एन डी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता के विरुद्ध है। LG ने मुख्य सचिव से 7 दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। LG ने यह भी पूछा है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने 19 फरवरी 2018 को सरकार को DBT के जरिए बिजली सब्सिडी के भुगतान का आदेश दिया था। फिर अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया।
आदेश में कहा गया था कि GNCTD लाभार्थियों को बिजली सब्सिडी हस्तांतरित करने के बारे में विचार कर सकता है। ऐसा ही LPG सब्सिडी के वितरण के मामले में दिल्ली सरकार पहले से ही कर रही है।
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