मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पात्रा चॉल घोटाला मामले में फंसे शिवसेना नेता संजय राउत को आज भी राहत नहीं मिली है। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। अब 10 अक्टूबर को ही संजय राउत की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि 60 वर्षीय राज्यसभा सांसद संजय राउत तभी से जेल में हैं। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने बीते महीने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें संजय राउत को मामले में अपराधी बनाया गया था। अदालत ने पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें उनका नाम धनशोधन के एक मामले में अपराधी के तौर पर लिया गया है। संजय राउत ने जमानत के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामलों की विशेष अदालत का रुख किया था।

वही विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिवसेना सांसद के सहयोगी प्रवीण राउत सहित मामले के सभी अपराधियों को समन जारी किया था। शिवसेना नेता की जमानत पर सुनवाई 21 सितंबर तक के लिए रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उनके अधिवक्ता ने कहा था कि वह आरोपपत्र का अध्ययन करना चाहते हैं तथा उनकी याचिका में अतिरिक्त आधार जोड़ने का निर्णय लेना चाहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास एवं राउत की पत्नी तथा सहयोगियों से संबंधित वित्तीय संपत्ति के लेनदेन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। संजय राउत की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने बीते सप्ताह कोर्ट को बताया था कि उन्होंने पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े धनशोधन मामले में प्रमुख किरदार निभाया तथा ‘पर्दे के पीछे’ काम किया। प्रवर्तन निदेशालय ने राउत की इस दलील का भी खंडन किया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई किसी द्वेष या सियासी प्रतिशोध के चलते की गई है।

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