बैंगलोरः एक सितंबर को लागू किए गए यातायात के नए नियम के बाद देशभर में इसको लेकर बहस छिड़ गयी है। भारी जुर्माने के प्रावधान के कारण कई राज्यों ने इसे अपने यहां लागू नहीं किया है। इसमें विपक्ष के अलावा भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं। गुजरात के बाद कर्नाटक सरकार ने भी भारी जुर्माने को कम करने की घोषणा की है।
राज्य सरकार ने इसके पीछे जनता के दबाव और राज्य इकाई के कैडरों की मांग को बताया। सीएम बी.एस. येदियुरप्पा ने उप मुख्यमंत्री और राज्य के परिवहन मंत्री लक्ष्मण सावदी को केंद्र सरकार की 1 सितंबर की अधिसूचना का अध्ययन करने और गुजरात और अन्य भाजपा शासित राज्यों की तर्ज पर कठोर जुर्माना कम करने का निर्देश दिया है। गुजरात सरकार के जुर्माना राशि में 50 % की कटौती के एलान के एक दिन बाद येदियुरप्पा ने मंगलवार को कहा 'राज्य में यह एक्ट 3 सितंबर से लागू हो गया था।
इसके बाद यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा था। राज्य में नए मोटर वाहन अधिनियम का भारी विरोध हो रहा है। लोग जुर्माना कम करने को कह रहे हैं। इसके मद्देनजर मैंने राज्य परिवहन विभाग को जुर्माने में कटौती करने को कहा है। भाजपा शासित हरियाणा भी अब इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। वहां भी जुर्माने अधिक होने के कारण सरकार फाइन की राशि कम कर सकती है।
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