नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार देश में हर घर को 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। अधिकतर बिजली वितरण कंपनियां नुकसान में चल रही है। जिससे सरकार को लक्ष्य की प्राप्ति मे समस्या उत्पन्न हो रही है। इसिलिए सरकार नई बिजली टैरिफ पॉलिसी लाने का सोच रही है। इसका मकसद बिजली वितरक कंपनियों यानी डिस्कॉम्स को हो रही नुकसान को समाप्त करना है। केंद्रीय बिजली मंत्री ने कहा कि सरकार उदय-2 भी जल्द लांच करेगी।
उन्होंने कहा है कि सभी के लिए चौबीसों घंटे बिजली की मांग पूरी करने के रास्ते में डिस्कॉम्स को हो रहा नुकसान एकमात्र बड़ी बाधा है। भारत सरकार के प्राप्ति पोर्टल के अनुसार इस वर्ष जुलाई के अंत में बिजली उत्पादक कंपनियों का वितरक कंपनियों पर 73,425 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 55,256 करोड़ रुपये ओवरड्यू मद के हैं, यानी इस रकम के भुगतान की अवधि पहले ही खत्म हो चुकी है। गौरतलब है कि बिजली वितरक कंपनियों को भुगतान के लिए 60 दिनों की मोहलत उत्पादक कंपनियों की तरफ से मिलती है।
इस अवधि में भुगतान नहीं होने की सूरत में कंपनियों को रकम पर ब्याज भी भरना पड़ता है। बिजली मंत्री ने कहा कि हम डिस्कॉम्स के नुकसान को कम करने के लिए योजना लेकर आ रहे हैं। इसके तहत हम डिस्कॉम्स को अपने कार्यक्षेत्र में पुलिस थाना स्थापित करने और बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए फंड मुहैया कराएंगे। हम उदय-2 योजना चालू वित्त वर्ष में ही शुरू कर देना चाहते हैं।
लेकिन इस योजना के लागू हो जाने के बाद भी अगर डिस्कॉम्स ने नुकसान घटाने के समुचित उपाय नहीं किए और नुकसान घटता हुआ नहीं दिखा, तो उन्हें कर्ज मुहैया नहीं कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार को 24 घंटे बिजली पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है। असली समस्या वितरक कंपनियों का नुकसान कम करना है।
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