केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर के साथ ही सितंबर से उनके वेतन में वृद्धि होना तय है । पिछले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में भी बढ़ोतरी का फैसला किया था। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सितंबर 2021 से बढ़ा हुआ एचआरए मिलेगा और तदनुसार उनका वेतन बढ़ेगा।
यह टिप्पणी की जानी चाहिए कि नियम के अनुसार जब डीए बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाता है तो एचआरए भी बढ़ता है और यही कारण है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एचआरए को बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। व्यय विभाग द्वारा 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक होगा तो एचआरए अपने आप संशोधित हो जाएगा। मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पहले केंद्र द्वारा यह घोषणा की गई थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक्स, वाई और जेड जैसे शहरों की श्रेणियों के अनुसार एचआरए प्रदान किया जाएगा। एक्स श्रेणी के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए होगा बेसिक पे का 27% इसी तरह वाई श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए मूल वेतन का 18 फीसदी और जेड श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए मूल वेतन का 9 फीसदी होगा। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी शहर की आबादी 5 लाख को पार कर जाती है तो उसे जेड श्रेणी से वाई श्रेणी में अपग्रेड किया जाता है। 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर एक्स श्रेणी में आते हैं।
7वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी, उन्हें जून 2021 तक 17 फीसद की दर से 3060 रुपये का डीए मिल रहा था। जुलाई 2021 के बाद से अब उन्हें 28 फीसद डीए के हिसाब से 5040 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
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