तिरुवनंतपुरम: के.टी. पहली पिनाराई विजयन सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री जलील ने लोकायुक्त और उसके बाद केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केटी जलील ने मंगलवार (3 अगस्त) को निवारण की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया
संयोग से, मामला 2018 में जलील द्वारा की गई नियुक्ति से संबंधित है, जब उसने अपने करीबी रिश्तेदार को एक राज्य के स्वामित्व वाले निगम में महाप्रबंधक के रूप में तैनात किया था। जलील ने अपने करीबी रिश्तेदार के.टी. अदीब, अपने मंत्रालय के तहत केरल राज्य अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम में महाप्रबंधक के रूप में और तब से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा - कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी हथियारों में थे।
जलील ने आरोप लगाया कि लोकायुक्त ने उन्हें नैसर्गिक न्याय से वंचित कर दिया था और उनके पक्ष को सुने बिना ही उनकी रिपोर्ट तैयार की गई थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शिकायतकर्ताओं की मौखिक शिकायत के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस मामले में प्रारंभिक जांच करने, आरोपी को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराने और उसका पक्ष सुनने जैसी सामान्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। जलील ने अपनी याचिका में कहा कि यह लोकायुक्त के नियम 9 और 16 का उल्लंघन है।
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