इन राज्यों द्वारा जून तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय (CAPEX) लक्ष्य हासिल करने के बाद, एक अभूतपूर्व विकास के रूप में, वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों को 15,721 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी है। ये सात राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान मेघालय, नागालैंड और उत्तराखंड हैं। इन 11 राज्यों ने वित्त मंत्रालय द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए 2021-22 की पहली तिमाही में निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा प्रोत्साहन के रूप में, इन राज्यों को व्यय विभाग द्वारा 15,721 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई है।
मंत्रालय ने कहा कि सीएपीईएक्स का उच्च गुणक प्रभाव है, अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है, और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की उच्च दर होती है। दी गई अतिरिक्त खुले बाजार उधार अनुमति उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत के बराबर है। इस प्रकार उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।
तदनुसार, 2021-22 के लिए राज्यों के लिए जीएसडीपी के 4 प्रतिशत की शुद्ध उधार सीमा में से, जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत 2021-22 के दौरान राज्यों द्वारा किए जाने वाले वृद्धिशील पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया था। प्रत्येक राज्य के लिए इस वृद्धिशील उधार के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए वृद्धिशील पूंजीगत व्यय का लक्ष्य व्यय विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था।
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