नई दिल्ली: किसानों के मुद्दे का समाधान तलाशने और आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार के साथ किसान नेताओं की बातचीत आज फिर होगी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की बॉर्डर पर एक महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं और वे संबंधित कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
इन किसानों में अधिकतर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं। कड़ाके की सर्दी में किसानों का अभी भी विरोध जारी है। किसानों ने मांग पूरी न होने पर आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक हुई पांच दौर की बातचीत में कोई परिणाम नहीं निकला है। केंद्र सरकार ने गतिरोध को ख़त्म करने के लिए 30 दिसंबर को होने वाली अगले दौर की बातचीत के लिए 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है।
अब तक हुई पांच दौर की बैठक में पिछले दौर की वार्ता पांच दिसंबर को हुई थी। छठे दौर की बातचीत नौ दिसंबर को होनी थी, लेकिन इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसान संगठनों के कुछ नेताओं के बीच अनौपचारिक बैठक में कोई नतीजा न निकलने पर इसे रद्द कर दिया गया था।
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