नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दौर में चुनाव आयोग (EC) ने मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है. बता दें कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर में सियासी गतिविधियों के बारे में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि चुनाव आयोग को कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. आयोग के अधिकारियों को हत्या के आरोपों का सामना करना चाहिए.
आयोग ने कहा है कि मद्रास HC की इस टिप्पणी से आयोग की छवि धूमिल हुई है. साथ ही आयोग ने मीडिया में इसको लेकर चल रहे खबर के प्रसारण पर भी रोक लगाने की मांग की है. मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष चुनाव आयोग ने अपनी दलील में कहा है कि मीडिया को सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए. सिर्फ आदेश में दर्ज टिप्पणियों की रिपोर्ट करनी चाहिए. EC ने यह भी कहा है कि, 'मीडिया रिपोर्टों ने आयोग की छवि को एक स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी के रूप में धूमिल किया है, जिसे चुनाव संचालन की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है.'
निर्वाचन आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया है कि राजनीतिक नेता अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में नाकाम रहे हैं. बता दें कि मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को देश में कोरोना की दूसरी लहर पर निर्वाचन आयोग की खिंचाई की थी. आयोग को संक्रमण के प्रसार के लिए जिम्मेदार बताया था. अदालत ने EC को सबसे गैर-जिम्मेदार संस्था कहा था. अदालत ने यहां तक कहा कि आयोग के अधिकारियों पर हत्या के आरोपों के तहत केस दर्ज किया जा सकता है.
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