नई दिल्ली: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक होटल में ठहरे कांग्रेस के विधायकों ने मध्य प्रदेश लौटने से मना कर दिया है. इस बात की संभावना है कि वे लोग एक सप्ताह और अपने गृह राज्य नहीं लौटेंगे. जंहा यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व कमलनाथ सरकार द्वारा बहुमत परीक्षण से पहले कांग्रेस के बागी विधायकों के कर्नाटक से लौटने के पक्ष में नहीं है. वहीं इस बात का पात चला है कि भाजपा को उम्मीद है कि सत्र के पहले सप्ताह में सरकार विश्वास मत या विनियोग विधेयक में पराजित होगी. इस बीच, 22 बागी विधायकों में से 13 को मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने नोटिस जारी कर हाजिर होने को कहा है. लेकिन, इनमें से कोई विधायक नहीं लौटा.
मिली जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार यानी 13 मार्च 2020 को अनुमान लगाया जा रहा था कि 13 विधायक दिल्ली होते हुए अपने घर लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जंहा अभी भी इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिरी समय में इस योजना को रद किया गया. हालांकि, भाजपा में हर कोई जोर देकर कह रहा है कि कांग्रेस के सभी 22 बागी विधायक स्वेच्छा से राज्य से बाहर गए हुए हैं. लेकिन, फिर भी पार्टी एक सप्ताह तक और उनके राज्य लौटने के प्रति इच्छुक नहीं है. भाजपा को लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि उनका इरादा बदल जाए. माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के चलते भाजपा सावधानी से कदम उठाना चाहती है. यदि जरूरी हुआ तो 26 मार्च को इसके लिए वोटिंग होगी.
सूत्रों कि माने तो यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बीते शनिवार यानी 14 मार्च 2020 को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, इसलिए सरकार को निर्देश दें कि वह फ्लोर टेस्ट कराए. राजभवन विधि विशेषज्ञों को बुलाकर कानूनी संभावनाओं को टटोल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की. इन नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए अब संवैधानिक ढंग से सरकार चलाना संभव नहीं है, इसलिए 16 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले विशेष सत्र बुलाकर सरकार को केवल फ्लोर टेस्ट करने को कहा जाए. इसके बाद राजभवन की गहमागहमी बढ़ गई है.
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