सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली असम सरकार ने मंगलवार को राज्य में 22 लाख परिवारों को कवर करने के उद्देश्य से 'ओरुनोडोई' नामक सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना शुरू की। फिलहाल इस योजना से 17 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार ने घोषणा की कि वह 'ओरुनोडोई' योजना के तहत परिवार की महिला सदस्यों में से एक के खाते में प्रति माह 830 रुपये स्थानांतरित करेगी।
बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) चुनाव के बाद लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 22 लाख परिवारों के होने की उम्मीद है। हर साल राज्य सरकार को इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 2,400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। कामरूप (मेट्रो) जिले के अमीनगांव के पास नुमाली जालाह परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक-आर्थिक रूप से उन्मुख महिला विकास कथा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि सोमवार को शुरू की गई ओरुनोडोई योजना महिला सशक्तिकरण को बड़ा समर्थन देगी।
सोनोवाल ने कहा, हमारी सरकार ईमानदारी से मानती है कि असम के हर निवासी को सम्मान के साथ रहना चाहिए और इसलिए सरकार कई योजनाएं शुरू कर रही है। वित्तीय मंत्री हिमांता बिस्वा सरमा ने कहा, इस योजना के तहत विधवा, अविवाहित महिलाओं, तलाकशुदा और विकलांग लोगों को विशेष तरजीह मिलेगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण को लाने का प्रयास किया गया है। वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य के अकादमिक माहौल के विकास के लिए छात्रों और अन्य के लिए बीमा कवर की योजना शुरू करने के साथ-साथ 7 लाख छात्रों को मुफ्त नामांकन प्रदान किया है।
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