रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मुस्लिमों को नमाज के लिए विधानसभा में अलग से रूम अलॉट करने के बाद अब सूबे के 130 मदरसों को अनुदान देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शुक्रवार (10 सितंबर, 2021) को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में आपसी सहमति के बाद मार्ग साफ हो गया है। बोर्ड की बैठक में MLA सुदीप कुमार सोनू, नारायण दास और दीपिका पांडे शामिल रहीं।
दरअसल, इस बात को लेकर जाँच जारी थी कि 182 मदरसा सरकार के नियमों के अनुसार, काम करते हैं या नहीं। इस मामले की जाँच के लिए गठित कमेटी ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें ये पाया गया है कि राज्य में 182 में 130 मदरसे सरकारी नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें अनुदान मिलने का मार्ग साफ हो गया है। हालाँकि, अभी 52 ऐसे मदरसे हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की एग्जाम को लेकर भी बात की गई। इसके साथ ही साल आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं पर भी चर्चा की गई।
इस दौरान आलिम फाजिल परीक्षा पर बात की गईं। इसका आयोजन 14 से 18 सितंबर के मध्य किया जाएगा। आलिम की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:45 से 1:00 बजे तक होगी और दूसरी दोपहर 2 बजे से शाम सबा 5 बजे के बीच होगी। बता दें कि इससे पहले विधानसभा में राज्य सरकार ने मुस्लिमों को नमाज अदा करने के लिए अलग से रूम आवंटित किया था। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आदेश जारी होने के बाद इसका जमकर विरोध किया गया था।
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