काबुल: पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आतंकी संगठन तालिबान प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की है, जिसमें कई प्रतिबंधित नेता मौजूद रहे थे। अफगानिस्तान ने मंगलवार को पाकिस्तान से कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNGC) के प्रतिबंधों को आतंकवादी संगठनों और लोगों पर पूरी तरह से लागू करे।
18 अगस्त को, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने यूनाइटेड नेशंस के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए एक वैधानिक नियामक आदेश जारी किया है। जिसमें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के संचालनकर्ताओं के खिलाफ परिसंपत्तियों, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों तक पहुंच से इनकार करना शामिल थे। किन्तु एक सप्ताह से भी कम वक़्त के बाद, समूह के उप-राजनैतिक प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अगुवाई में एक तालिबान प्रतिनिधिमंडल सोमवार को इस्लामाबाद में अफगान शांति प्रक्रिया पर बातचीत के लिए पाकिस्तान सरकार के न्योते पर पहुंचा।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNGC) के प्रतिबंधों को लागू करने पर पाकिस्तान की ओर से जारी की गई अधिसूचना की "सावधानीपूर्वक विचार और पूरी तरह से समीक्षा की गई" थी। सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों 2255, 1988, 1267 और 2253 का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और अफगानिस्तान "सरकार से अनुरोध करता है ... पाकिस्तान अपने दायित्वों का पालन करने और उपर्युक्त प्रस्तावों को लागू करने के लिए वैश्विक जिम्मेदारियों के लिए और उनके पूर्ण कार्यान्वयन के लिए बाध्य है।”
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