मुंबई: महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने सोमवार (20 नवंबर) को कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पुरानी पार्टी राज्य में जाति जनगणना के आधार पर मराठा आरक्षण प्रदान करेगी। नाना पटोले ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि, "अगर हमारी सरकार महाराष्ट्र में सत्ता में आती है, तो हम जाति जनगणना के आधार पर मराठा आरक्षण प्रदान करेंगे।" दरअसल, उनका कहना है कि, सत्ता में आने के बाद वे मराठा आरक्षण तो देंगे, लेकिन उससे पहले जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिसका राहुल गांधी बीते 1 साल से देशभर में जिक्र कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार इन मुद्दों का समाधान करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि, "अगर कांग्रेस केंद्र और महाराष्ट्र में सत्ता में आती है, तो हम निश्चित रूप से इन लंबित मुद्दों को हल करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग इन मुद्दों की जड़ तक पहुंचने और समाधान निकालने के हमारे संकल्प के अनुरूप है।" पटोले ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर उन किसानों के प्रति उदासीन होने का भी आरोप लगाया, जिन्होंने अनियमित बारिश के कारण अपनी फसलें खो दीं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि, "राज्य में औद्योगिक निवेश घट रहा है। हर बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, तो वह गुजरात के लिए निवेश के कुछ अवसर ले जाते हैं, जिससे राज्य सरकार के राजस्व पर असर पड़ा है।" बता दें कि, महाराष्ट्र में कार्यकर्ता मनोज जारांगे के नेतृत्व में मराठा समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, जो ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जारंगे पाटिल ने जोर देकर कहा कि हम अपना उचित आरक्षण चाहते हैं और हम इसे प्राप्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि, "मराठी लोग कई सालों से मराठा आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना वाजिब आरक्षण चाहते हैं और हम इसे हासिल करेंगे। आरक्षण के लिए कई समितियां बनीं, लेकिन कोई भी मराठा समुदाय को न्याय नहीं दे सका।" कोटा कार्यकर्ता मनोज जारांगे के 25 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद मराठा समुदाय के आंदोलन ने गति पकड़ ली। महाराष्ट्र में कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुनबी समुदाय ओबीसी श्रेणी में आरक्षण के लिए पात्र है।
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