जयपुर: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने पेपर लीक करने वालों पर सख्त रुख अपना लिया है। सरकार पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान आजीवन कारावास करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के मकसद से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC, DOP, RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। बता दें कि गहलोत सरकरा का अंतिम विधानसभा सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। सीएम गहलोत सरकार का यह अंतिम बजट सत्र 14 जुलाई से शुरू होने का अनुमान है। सत्र शुरू होने की कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सभी विभागों को विधानसभा सत्र की तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं।
यह भी सामने आया है कि जो सत्र बुलाया जाएगा, वो पिछले सत्र का विस्तारित रूप होगा। क्योंकि अभी बजट सत्र का अवसान नहीं हुआ है। अभी तक सत्र अवसान की फाइल गवर्नर को नहीं भेजी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार सत्र का अवसान नहीं करवाएगी। इसी सत्र को आगे लेकर जाएगी। यह विस्तारित सत्र 8 से 10 दिन चल सकता है। बता दें कि, राजस्थान की 15वीं विधानसभा का आठवां सत्र 23 जनवरी से 21 मार्च तक चला था।
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