हैदराबाद: एक बड़े फैसले में, राज्य सरकार ने उन सभी सिंचाई परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों को जारी रखने का फैसला किया है, जिन्हें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अवैध और अस्वीकृत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में, केंद्र ने कृष्णा और गोदावरी जल के रखरखाव और परियोजनाओं के प्रबंधन के संबंध में केआरएमबी और जीआरएमबी को पूर्ण अधिकार देते हुए एक गजट अधिसूचना जारी की थी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में शनिवार देर रात हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने अधिकारियों को उन सभी परियोजनाओं की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने का निर्देश दिया, जिन्हें केंद्र ने अवैध परियोजनाओं के रूप में सूचीबद्ध किया था।
कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि केंद्र ने इन परियोजनाओं के विवरण में जाए बिना परियोजनाओं को अवैध घोषित कर दिया। बैठक में जल शक्ति मंत्रालय की कार्रवाई को लेकर दोष पाया गया। ऐसा निर्णय लेने से पहले उन्हें पहले राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए था, समझा जाता है कि केसीआर ने कहा। सरकार की राय है कि केंद्र निर्णय ले रहा था जो आंध्र प्रदेश द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आधार पर राज्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। इसलिए, केसीआर ने अधिकारियों से इस मुद्दे को केंद्र के साथ उठाने और जोर देकर कहा कि दोनों बोर्डों को कृष्णा और गोदावरी के पानी को 50:50 के आधार पर साझा करने के लिए सहमत होना चाहिए।
बैठक में महसूस किया गया कि दोनों बोर्ड तेलंगाना द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार किए बिना आंध्र प्रदेश के इशारे पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। सूत्रों ने कहा कि अगर नदी के पानी के उपयोग में तेलंगाना के साथ अन्याय हुआ तो सरकार केंद्र और एपी के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ने के लिए तैयार थी। केंद्रीय मंत्रालय ने कृष्णा नदी पर जिन परियोजनाओं को अवैध घोषित किया था, वे हैं: श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल, कलवाकुर्ती, नेट्टमपाडु, पलामुरु- रंगारेड्डी, डिंडी, एएमआरपी, भक्त रामदासु और थुम्मिला शामिल है।
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