गुर्जर आरक्षण पर राजस्थान सरकार को मिला 20 दिन का अल्टीमेटम, वरना होगा उग्र आंदोलन

जयपुर: केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक आधार पर सवर्ण जातियों के कमज़ोर को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान करने के बाद अब राजस्थान में भी एक बार फिर से आरक्षण को लेकर सियासत गरमा गई है, लंबे समय से 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर गुर्जर समाज आंदोलन की राह पर है, गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता कर्नल किरोड़ी बैसला ने सरकार को इस मुद्दे पर 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है।

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किरोड़ी बैसला ने सरकार को 20 दिनों में मुद्दे का समाधान न निकलने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गुर्जर समाज के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर कर्नल बैंसला के आंदोलन करने की चेतावनी की आवाज़ आज विधानसभा में भी सुनाई दिया है। नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरक्षण के इस मामले को उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया है।

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राजेंद्र राठौड़ ने सरकार से इस मामले पर उनका रुख साफ़ करने की मांग करते हुए कहा है कि, एक तरफ कर्नल बैंसला ने 20 दिनों के बाद बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी है, वहीं सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। राजेंद्र राठौड़ ने उप सीएम सचिन पायलट से उत्तर देने की मांग करते हुए कहा है कि, जब केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करते हुए 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया है तो फिर आखिर सरकार गुर्जरों को उनका अधिकार क्यों नहीं दे रही। इस पर जवाब देते हुए सचिन पायलट ने इतना ही कहा है कि हम मामले के प्रति संवेदनशील हैं और जल्द इसका समाधान निकाल लेंगे।

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