मुंबई: केरल और कांग्रेस नेतृत्व वाले पंजाब के बाद प्रमुख विरोधी पक्ष की सत्ता वाले राजस्थान व महाराष्ट्र ने भी सीएए के विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव जारी करने का फैसला लिया गया है. वहीं जिसके अलावा कांग्रेस की ही सत्ता वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही यह कदम उठाए जाने की संभावना सूत्रों ने जताई है. जंहा अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने सीएए के विरोध आगामी बजट सत्र में एक संकल्प प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराने का निर्णय लिया जा चुका है .
सूत्रों से मिली जानकरी के अनुसार राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, विधानसभा में बजट सत्र 24 जनवरी से शुरू होगा और यह प्रस्ताव पहले दिन ही पेश होने की संभावना है. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ाने वाले बिल को 25 जनवरी से पहले ही मंजूरी देना आवश्यक है. इसलिए बजट सत्र 24 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा.
वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पिछले साल बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले छह विधायकों ने वाजिब अली के नेतृत्व में शुक्रवार को इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग की थी. उधर, महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी व कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार भी जल्द ही विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी. कांग्रेस प्रवक्ता राजू वाघमारे ने कहा, हमारे गठबंधन के वरिष्ठ नेता जल्द ही इस मुद्दे पर बैठक आयोजित कर निर्णय किया जाएगा.
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