नई दिल्ली: 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का मिशन लेकर चल रहे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) व उससे जुड़े कई अन्य संगठनों पर पांच वर्ष का बैन लगा दिया है। इसके बाद अब सरकार अब PFI व इससे जुड़े अन्य संगठनों पर डिजिटल स्ट्राइक करने जा रही है। मामले से जुड़े लोगों ने कहा है कि केंद्र ने इन संगठनों की वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक करने के लिए एक "टेकडाउन" ऑर्डर जारी कर दिया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि PFI जैसे संगठन अपनी गतिविधियों और जहरीली विचारधारा का प्रचार न कर सकें।
खबर लिखे जाने तक, केंद्र सरकार ने PFI, RIF, AIIC की आधिकारिक वेबसाइटों को पहले ही ब्लॉक कर दिया है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर जानकारी दी है कि अन्य केंद्रीय एजेंसियों के आदेश के बाद दूरसंचार विभाग मामले में तेजी से कार्रवाई कर रहा है। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया कंपनियों को इन संगठनों के खातों या PFI से संबंधित किसी भी सामग्री को हटाने के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं।
एक "गैरकानूनी संगठन" के रूप में, PFI अब किसी भी आधिकारिक चैनल के जरिए कोई प्रेस बयान जारी नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही, मामले से परिचित एक दूसरे अधिकारी ने कहा है कि PFI, CFI, RIF और अन्य सहयोगियों से जुड़े आधिकारिक व्हाट्सएप अकाउंट की भी मॉनिटरिंग की जाएगी और किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर केस चलाया जाएगा।
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