मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक को असंवैधानिक बताया और कहा कि संसद में पारित होने के साथ युद्ध का मैदान अब उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगा. उन्होंने दावा किया कि चुने गए विधायक वकीलों और न्यायाधीशों के पक्ष में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के सदस्य जो 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए थे और वहां उन लोगों द्वारा देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया उन्हें अवैध आप्रवासि, घुसपैठिए नहीं माना जाएगा.इस विधेयक को 311 सदस्यों के साथ लोकसभा में पारित किया गया था.
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इसके पक्ष में 80 लोगों ने मतदान किया और गरमागरम बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया. 80 सदस्यों ने इस बिल के विरोध में वोट किया और सीएबी को असंवैधानिक बताया. वहीं, चिदंबरम ने कहा कि संसद एक विधेयक पारित करती है जो वर्तमान में असंवैधानिक है और लड़ाई का मैदान सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगा.
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अपने बयान में पी चिदंबरम ने एक ट्वीट में कहा कि निर्वाचित सांसद वकीलों और न्यायाधीशों के पक्ष में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं! हम एक पार्टी को बहुमत देने के लिए ये कीमत अदा कर रहे हैं। वह राज्यों और लोगों की इच्छाओं को रौंदने का काम कर रही है.
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