नई दिल्ली: 2020 का आम बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. जानकारों का कहना है कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुछ खास हो सकता है. इस बार केंद्रीय बजट में शिक्षा के बजट (Education Budget) में पांच से आठ परसेंट की वृद्धि की जा सकती है.
उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार का शिक्षा पर विशेष ध्यान रहा है. इसे देखते हुए बजट में कटौती की संभावनाएं तक़रीबन ना के बराबर हैं. इसलिए जानकारों का मानना है कि सरकार इस वर्ष शिक्षा के बजट में वृद्धि कर एक लाख 35 हजार करोड़ कर सकती है. मोदी सरकार का पूरा ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, रिसर्च, इनोवेशन और कौशल विकास पर रहेगा. बजट में शिक्षकों के प्रशिक्षण से लेकर पाठ्यक्रम में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किए जाने की उम्मीद है.
आपको बता दें कि वर्ष 2014 में शिक्षा का बजट मात्र 62 हजार करोड़ था. किन्तु मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2019 तक तक़रीबन दोगुना कर दिया. मोदी सरकार ने 2019-20 के आम बजट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा के लिए 95 हजार करोड़ रुपये और हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (हीफा) में 30 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया था. इस प्रकार बजट का यह आंकड़ा एक लाख 25 हजार करोड़ पहुंच गया था.
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