नई दिल्ली: भारत में किसानों की परेशानी कई वर्षों से लगातार चलती आ रही है। सरकार की अनेक कोशिशों के बावजूद देश में किसानों की समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। इस दिशा में अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिसका लाभ सीधे तौर पर भारत के लाखों किसानों को मिलेगा। केंद्र सरकार आधार कार्ड की सहायता से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो योजना तैयार कर रही है, उससे किसानों और मंडियों के मध्य काम करने वाले बिचौलियों की मुनाफाखोरी पर लगाम लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि किसान को सीधे तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ देने के लिए सरकार बहुत जल्द आधार नंबर की सहायता ले सकती है। यानी किसानों को उनकी बायोमेट्रिक जानकारी की सहायता से न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा पहुंचाया जाएगा। इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, 'हम ओडिशा के चार जिलों के एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट कामयाब हो जाने पर इसे देशभर में लागू किया जाएगा।'
दरअसल, काफी समय से यह शिकायतें आ रही थीं कि व्यापारी और बिचौलिए, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज खरीदते हैं और इसे ऊंचे दामों पर सरकार को बेचते हैं। इसलिए किसानों के फायदे के लिए केंद्र सरकार इस योजना पर काम कर रही है। इस योजना से मुनाफाखोरी पर भी अंकुश लगेगा और किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।
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