बैंगलोर: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सेकंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC Exam 2021) एग्जाम को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका SSLC Exam 2021 के नोटिफिकेशन को निरस्त कराने के लिए दाखिल की गई थी. राज्य सरकार ने बीते दिनों यह फैसला लिया था कि कर्नाटक SSLC Exam 2021 एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए आयोजित की जाएगी. परीक्षा 19 जुलाई और 22 जुलाई को होंगी. उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहले SSLC (10वीं) की एग्जाम को स्थगित करने का फैसला किया था. सरकार ने कभी इसे निरस्त नहीं किया था. एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर यह एग्जाम कराई जा रही है. यह परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस (MCQ) फॉर्मेट में होगा, जिससे स्टूडेंट्स को परीक्षा देने में आसानी होगी. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्टूडेंट को राज्य या पैरेंट्स द्वारा परीक्षा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. यह स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स का निर्णय होगा. उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के दौरान छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए. दलील दी गई कि पूरे साल ऑनलाइन मोड में कक्षाएं नहीं चल पाईं और कई सब्जेक्ट को समझने में छात्रों की काफी समस्याएं आईं. हालांकि अदालत ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार की तैयारियों को देखने के बाद याचिका को खारिज कर दिया. नियो-जेएमबी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के 5 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार नीति आयोग के वीसी ने चालू वित्त वर्ष में दो अंकों की वृद्धि का लगाया अनुमान लॉन्च के 1 महीने के बाद भी पोर्टल की कार्यक्षमता में गड़बड़ी में आई तेजी