भोपाल: कृषि कानूनों को लेकर मंडियों के बंद होने का एक भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे अलग मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कृषिष उपज मंडियों को स्मार्ट मंडियों में तब्दील करने के लिए तैयार है। जी दरअसल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप में मंडियों में ही किसानों को खेती से लेकर रोजमर्रा के उपयोग की सभी चीजें एक ही छत के नीचे मिलने के लिए योजना बनाई गई है। बताया जा रहा है इसके लिए 'शॉपिंग मॉल' बनाए जाने वाले हैं।
इन शॉपिंग मॉल्स में खाद, बीज, दवा, किराना, कपड़े से लेकर अन्य वस्तुएं अच्छे दाम पर मिलेंगी। बताया जा रहा है बिचौलियों को हटाकर सीधे कंपनियों से सामान खरीदा जाएगा, इससे वह बाजार की तुलना में सस्ता पड़ेगा। जी दरअसल प्रदेश में 259 मंडियां और 298 उप मंडियां हैं। ऐसे में उपार्जन केंद्रों में होने वाली समर्थन मूल्य पर खरीद के अलावा किसान कृषि उपज मंडियों में उपज बेचता है। अब सरकार यह चाहती है कि इन मंडियों को ऐसा रूप दिया जाए कि जिससे किसानों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिल जाएं। वह चाहें तो उपज की ग्रेडिंग करा लें, प्रसंस्करण करा लें और मर्जी का भाव न मिले तो वहीं गोदाम में उपज रख दें।
क्या रहेगा खास -
- किसान शॉपिंग मॉल सेना के कैंटीन की तरह काम कर पाएंगे।
- किसानों को बाजार की तुलना में सस्ता सामान उपलब्ध होगा।
- कंपनियों से सीधे खाद, बीज, दवा सहित अन्य सामग्री उपलब्ध होगी।
- बिचौलिए जो मुनाफा कमाते हैं, वह हट जाएगा।
- किसानों को रियायती दर पर चीजें मिलेंगी।
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