रायपुर में पेड़-पौधों की रखवाली के लिए प्रशासन अब और सख्त नियम बनाने जा रहा है. रायपुर में अब ग्रीनलैंड की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं किया जा सकेगा. सरकार की कोशिश है कि शहर में किसी भी तरह का अवैध निर्माण न हो पाए
अवैध निर्माण पर सख्ती के लिए पहले से ही रेरा का कानून है. शहर में अवैध कॉलोनियों पर रेरा की भी नजर है. बताया जाता है कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने भी इन कॉलोनियों की शिकायत की है. लोगों का कहना है कि ये कॉलोनियों अवैध है इसका उन्हें पहले पता नहीं था. उन्हें अंधेरे में रखा गया है. लोगों का कहना है कि उन्हें मालूम नहीं था कि कॉलोनी अवैध है उन्हें गलत जानकारी देकर प्लॉट बेचे गए हैं.
अधिकारियों की टीम मिलकर अवैध निर्माण पर करवाई करेगी. पहले टीम इसकी जांच करेगी और अगर जमीन पर अवैध कब्ज़ा पाया गया तो इस क्षेत्र पर प्रशासन जमीन को अपने कब्जे में लेकर उसे वापस ग्रीनलैंड में बदल लेगा. अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है. शासन की सख्ती के चलते अब इन लोगों में भी ये उम्मीद जगी है कि इन्हे अपना हक मिल जाएगा.
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