नई दिल्ली : काला धन रोकने के लिए अब मोदी सरकार बैंकों को अब अपना हथियार बनाने जा रही है. इसके तहत सभी बैंकों को जल्द से जल्द आधार की प्रामाणिकता लिए जरूरी अधोसंरचना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे कि सरकार 31 दिसंबर तक सभी पुराने बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा सके.
उल्लेखनीय है कि इस विषय को लेकर 7 जुलाई को बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई थी.जिसमे कुछ बैंकों ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 31 दिसंबर 2017 की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की थी. बैंकों का कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में पुराने ग्राहकों के खाते आधार से लिंक करने के लिए उन्हें ज्यादा समय लगेगा. लेकिन बैंकों को स्पष्ट कहा गया है कि बैंकों को 31 दिंसबर की अंतिम तिथि में ही यह काम करना पड़ेगा . इसके लिए उन्हें जल्द से जल्द जरूरी अधोसंरचना तैयार कर लेना चाहिए.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार बैंक खातों को आधार से जोड़ कर काले धन पर लगाम कसना चाहती है. बता दें कि अभी भी कई लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक खाते है. लेकिन वह इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी डिटेल नहीं देते है. साथ ही कई लोग रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं. इसीलिए सरकार आधार से बैंक खाते को जोड़कर सभी तरह के लेनदेन पर नजर रखना चाहती है ताकि काले धन पर नकेल कसी जा सके. आपको जानकारी दे दें कि देश में फ़िलहाल करीब 110 करोड़ बैंक खाते हैं. जिसमें से 67 करोड़ बैंक खाते ही आधार से जुड़े है.
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