नई दिल्ली: दिवाली से पहले राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर तत्काल सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई। अधिवक्ता गौतम झा ने मामले को मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की पीठ के समक्ष लाया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया क्योंकि दीवाली निकट है। गुरुवार को मुख्य वकील के उपस्थित नहीं होने के कारण मामले को 13 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश के अनुसार "हम अनुमति या अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। मामले की संख्या विस्तार से दें हम इसे बाद में दिन में देखेंगे।" अदालत ने पहले प्रतिवादी के इस दावे पर ध्यान दिया था कि संबंधित मामले की उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है। अधिवक्ता गौतम झा, पंकज कुमार और श्वेता झा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राहुल सांवरिया और तनवीर ने प्रतिवादी को दीवाली त्योहार के दौरान पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय ग्रेडेड विनियमों पर विचार करने के लिए कहा। याचिका में दावा किया गया है कि दिवाली से पहले लगभग 1.5 महीने तक सभी तरह के पटाखों पर रोक लगाने का फैसला मनमाना और अनुचित है। यह भी दावा किया गया कि दिवाली से डेढ़ महीने पहले पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना अतिश्योक्तिपूर्ण था।
याचिका में लिखा है "प्रतिवादी की कार्रवाई एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक से अधिक दखल देने वाली नहीं होनी चाहिए।" यद्यपि याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि संविधान का अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 21 के अधीन है, उसके निर्णय/आदेश द्वारा प्रतिवादी के हस्तक्षेप की सीमा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य के अनुपात में नहीं है, याचिकाकर्ता का तर्क है कि अपने निर्णय/आदेश द्वारा प्रतिवादी के हस्तक्षेप की सीमा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य के अनुपात में नहीं है।
इस राज्य में महिलाओं को सौंपी चुनाव की कमान
कोरोना के इस 'नए वैरिएंट' के आगे वैक्सीन भी हो जाती है बेअसर, जानिए क्या कहती है स्टडी ?
झारखंड में बढ़ा बदमाशों का आतंक, खुलेआम सुरक्षा गार्ड की कर डाली हत्या