नई दिल्ली: सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के आसपास 'ज्यूडिशियल विस्टा' (Judicial Vista) निर्माण की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से 30 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है.
दरअसल, शीर्ष अदालत के वकील अर्धेंदु मौली प्रसाद की तरफ से ज्यूडिशियल विस्टा की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से लोग भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में अधिक जगह की आवश्यकता है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत में जजों, वकीलों और फरियादियों के लिए जगह अब कम पड़ने लगी है. इसलिए मल्टी लेवल कोर्ट रूम, मल्टी लेवल एडवोकेट चैम्बर, अंडरग्राउंड पार्किंग सहित तमाम बंदोबस्त की आवश्यकता है.
इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि सरकार इस परियोजना के लिए एक स्वतंत्र अधिकरण सरकारी खर्च यानी कांसोलिडेटेड फंड से बनाए और इसी की देखरेख में न्यायिक परिसर का विकास किया जाए. याचिका में मांग की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के आसपास संसद भवन की तर्ज पर ज्यूडिशियल विस्टा बनाई जाए, ताकि आने वाले वक़्त में लोगों को किसी तरह की समस्या न हो.
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