नई दिल्ली: राफेल लड़ाकू विमान सौदे से जुड़ी पुनर्विचार याचिका मामले में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में नया हलफनामा दाखिल किया है. इस हलफनामें में सरकार ने शीर्ष अदालत को गलत जानकारी देने के याचिकाकर्ता के आरोपों को ख़ारिज किया है. सरकार ने कहा है कि शीर्ष अदालत के दिसंबर में दिए फैसले में अदालत ने सीएजी रिपोर्ट आने की बात फैसले में गलती से दर्ज की थी, इससे राफेल सौदे को मिली क्लीन चिट पर कोई असर नहीं पड़ता.
केंद्र सरकार ने कहा सरकार की तरफ से कोई भी झूठ अदालत में नहीं कहा गया है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से गलत आरोप लगाया जा रहा है. CAG ने राफेल लड़ाकू विमान खरीद के मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की है. वहीं, याचिकाकर्ता व वकील प्रशांत भूषण ने भी सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है. प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार ने तथ्य और प्रासंगिक जानकारी शीर्ष अदालत से छिपाई है. भूषण ने केंद्र सरकार पर "धोखाधड़ी" का भी आरोप लगाया है.
याचिकाकर्ताओं की तरफ से दाखिल किए गए जवाब में कहा गया है कि सरकार जिस सीएजी रिपोर्ट का हवाला दे रही है, उसमे कई पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है. सीलबंद कवर में दी गई जानकारी में सरकार ने शीर्ष अदालत को गुमराह किया है. अदालत से जानकारी को छुपाया गया है. सरकार के स्तर पर इस सौदे को लेकर एक बड़ा 'फ्रॉड' हुआ है. आपको बता दें कि इस मामले में शुक्रवार (10 मई) को सुनवाई की जाएगी.
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