नई दिल्ली : एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अजा /अजजा वर्ग के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है.केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है.
गौरतलब है कि इस कानून के गलत इस्तेमाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) एक्ट के प्रावधानों में परिवर्तन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज हुए मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जांच-पड़ताल के आदेश दिए हैं. इसके अलावा गिरफ्तारी से पहलेअग्रिम जमानत का प्रावधान भी लागू कर दिया गया.
बता दें कि देश की शीर्ष अदालत के इस निर्णय के खिलाफ आरक्षित वर्ग में व्यापक विरोध देखा गया.इस वर्ग के लोग लामबंद होने लगे.पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी इसका विरोध किया. बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से भी मुलाक़ात की.दलित चिंतकों का यह कहना था कि इस फैसले से उत्पीड़न की घटनाएं और बढ़ जाएंगी. एनडीए के कुछ नेताओं की नाराजगी और विरोध को देखते हुए आखिर केंद्र सरकार को एससी/एसटी एक्ट मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला करना पड़ा.सरकार जल्द ही कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी.
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