जयपुर: राजस्थान में चार वर्षों के बाद एक बार फिर से अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र किया जा रहा है. इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिया है. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज एसीएस राजेश्वर सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, राज्य में जिला मुख्यालयों पर जन सुविधा केंद्र,पंचायत समिति मुख्यालयों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के निर्मित भवनों का नाम बदल कर अटल सेवा केंद्र किए जाने का आदेश 23 दिसंबर 2014 को जारी हुए थे, किन्तु हाई कोर्ट के 19 जनवरी 2018 को दिए गए फैसले को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से ख़ारिज किया जाता है.
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इस संबंध में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. जिसके बाद उच्च न्यायालय ने अटल सेवा केंद्र का नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी सेवा केंद्र करने के निर्देश जारी किए थे. उच्च न्यायालय ने 19 जनवरी 2108 को केद्रों के आदेश पलटने को कहा था, किन्तु वसुंधरा सरकार ने नाम परिवर्तित नहीं किए थे. जिसके बाद राज्य में एक बार फिर कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद इसका नाम बदलने के निर्देश जारी कर दिया गया है.
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इससे पहले सूबे के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में कहा था कि राज्य में अटल सेवा केंद्र का नाम फिर से परिवर्तित करते हुए राजीव सेवा केंद्र किया जाएगा. गहलोत ने निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की तरफ से स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत उठाए इस मामले में दखल करते हुए कहा था कि इसके लिए पहले ही निर्देश करि कर दिए गए हैं और न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य में अटल सेवा केंद्रों का नाम परिवर्तित कर फिर राजीव सेवा केंद्र कर दिया जाएगा.
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