बेंगलुरु: बेंगलुरु के आर्कबिशप, पीटर मचाडो ने शुक्रवार को कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को एक पत्र लिखा, जिसमें राज्य सरकार के आगामी शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने के फैसले का विरोध करते हुए, उनसे “एक अवांछनीय और भेदभावपूर्ण विधेयक” को बढ़ावा नहीं देने का आग्रह किया।
पत्र में उन्होंने कहा कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक का कर्नाटक में पूरे ईसाई समुदाय ने विरोध किया है। उन्होंने कहा, "कर्नाटक में पूरा ईसाई समुदाय एक साथ प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी विधेयक का विरोध करता है और मौजूदा कानूनों के किसी भी विचलन की निगरानी के लिए पर्याप्त कानून और अदालत के निर्देश होने पर इस तरह के अभ्यास की आवश्यकता पर सवाल उठाता है।" आर्कबिशप ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि ऐसे कानूनों को लागू करने से नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का। उन्होंने आधिकारिक और गैर-सरकारी ईसाई मिशनरियों के साथ-साथ राज्य के संस्थानों और प्रतिष्ठानों के सर्वेक्षण के कर्नाटक सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया।
आर्कबिशप ने पहले 26 अक्टूबर को नोट किया था कि ईसाई समुदाय धर्मांतरण विरोधी विधेयक (एसीबी) को अधिनियमित करने के राज्य सरकार के कदम का विरोध करेगा, इसे "अनावश्यक" कहते हुए और यह कहते हुए कि यह राज्य में धार्मिक सद्भाव को खतरे में डालेगा।
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