शिमला: हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार द्वारा आंदोलनकारियों की माँगों को मानते हुए शुक्रवार (10 दिसंबर) को आखिरकार सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा में बताया कि ‘सामान्य वर्ग आयोग’ का आने वाले तीन माह में गठन कर दिया जाएगा। इस आयोग के गठन की माँग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी निरंतर आंदोलन कर रहे थे।
विधानसभा में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि, 'हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोग काफी समय से माँग कर रहे थे कि सामान्य वर्ग के लोगों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए के लिए राज्य में सामान्य वर्ग आयोग गठित किया जाए। मौजूदा राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के प्रति वचनबद्ध है। सरकार ने प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए योजनाएँ शुरू की हैं, जिससे उन्हें प्रगति व विकास के समान मौके मिल सके।' उन्होंने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि वे सूबे में शांति और सौहार्द्र बनाए रखें और कोई ऐसा काम ना करें, जिससे हिमाचल प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल व शांतिप्रिय लोगों की छवि खराब हो।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में सामान्य वर्ग आयोग के गठन की माँग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में पूरे राज्य के लोग इकठ्ठा हुए थे। पुलिस ने उन पर पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग किया था, फिर भी प्रदर्शनकारी डिगे नहीं। इस दौरान बैरिकेड तोड़ डाले गए और विधानसभा में घुसने की कोशिश भी की गई। DGP व कई अन्य अधिकारियों ने इस मुद्दे को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी सीएम से मिलने की जिद पर अड़े थे। आख़िरकार सीएम को वार्ता के लिए आना पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों की माँगे स्वीकार कर ली।
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