आइजोल: जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के कार्यकारी अध्यक्ष के सपदंगा ने कहा कि मिजोरम लगातार 30 साल से अधिक समय से मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) और कांग्रेस के अधीन रहा है, लेकिन उनके शासन में कुछ भी नहीं बदला है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई व्यवस्था स्थापित कर राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में ''परिवर्तन'' लाने के लिए कटिबद्ध है।

हम उनकी (एमएनएफ और कांग्रेस) की तरह विकास के नाम पर 'मौद्रिक वितरण' की नीति का पालन नहीं करेंगे।' लोगों के दिमाग को ही भ्रष्ट कर दिया है, जिसने बदले में राज्य की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने अपने प्रमुख कार्यक्रम नई भूमि उपयोग नीति (एनएलयूपी) के तहत 2008 और 2018 के बीच अपने 10 वर्षों के शासन के दौरान 1 लाख योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को वितरित किया गया, जिसे बाद में नई आर्थिक विकास नीति (एनईडीपी) में परिवर्तित कर दिया गया।

2018 के चुनाव अभियान के दौरान, एमएनएफ ने यह भी वादा किया था कि वह अपने प्रमुख कार्यक्रम सामाजिक-आर्थिक विकास नीति (एसईडीपी) के तहत पात्र परिवारों को 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। हालांकि, एमएनएफ ने दिसंबर 2018 में सरकार बनाने का फैसला किया। यह कहने के बाद कि सहायता परियोजना-आधारित आधार पर वितरित की जाएगी, लेकिन "नकद" पर नहीं। सपदंगा ने कहा कि उनकी पार्टी मतदाताओं को लुभाने के लिए विकास के बहाने पैसे का इस्तेमाल नहीं करेगी।

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