लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को किसी किस्म का अनुदान नहीं दिया जाएगा। ये फैसला योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। योगी सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित करते हुए अखिलेश सरकार की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया है। नए प्रस्ताव के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद भी मदरसों को कोई राहत नहीं मिलेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 16461 मदरसे हैं। इनमें से 559 मदरसों को फिलहाल सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। इसी अनुदान से इन मदरसों के शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने इस फैसले के लिए राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। 

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मदरसों को अनुदान रोके जाना भारतीय जनता पार्टी के चरितार्थ को पूर्ण करता है। बात तो यह सबका साथ सबका विकास की करते हैं पर इनके निर्णय कुछ अलग ही संदेश देते हैं।

 

- Rohit agarwal (@rohitagarwal85) 18 May 2022

मंगलवार (17 मई 2022) को हुई कैबिनेट मीटिंग में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस प्रस्ताव को पारित किया कि आगे से किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं मिलेगा। गत वर्ष भी योगी सरकार की तरफ से किसी नए मदरसे को अनुदान नहीं दिया गया था। जानकारी के मुताबिक, अखिलेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में मदरसों को अनुदान देने के लिए नीति लागू की गई थी, जिसे योगी सरकार ने समाप्त किया है। इस नीति के तहत वर्ष 2003 तक मान्यता पाने वाले 146 मदरसों को सपा सरकार ने अनुदान देने का फैसला लिया था। हालाँकि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में किसी मदरसे को ये अनुदान नहीं दिया गया। इसके बाद सपा सरकार की नीति का हवाला देते हुए मदरसा प्रबंधक उच्च न्यायालय गए और बात रखी कि वे हर मानक को पूरा कर रहे हैं तो उन्हें अनुदान क्यों नहीं मिल रहा। 

उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए मऊ के एक मदरसे मामले में सरकार को अनुदान देने पर विचार करने के लिए कहा। सरकार ने जब इस मदरसे के मानकों की जाँचा की, तो पता चला कि उसकी तो मान्यता ही फर्जी कागज़ातों के आधार पर मिली थी। अब अन्य मदरसे को अनुदान देने वाले मामलों में सरकार मऊ वाले मामले से सीख ले रही है और जो दावा कर रहे हैं कि वो अनुदान के लिए प्रत्येक मानक पूरा करते हैं उसकी पहले जाँच करने को कह रही है।

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