लखनऊ : प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद बिजली विभाग को सपा राज से सस्ती बिजली खरीदने, उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा बिजली देने और बिजली खरीदने व उत्पादन में कमी लाने का तीन सूत्री टास्क सौंपा था। जिसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। ऊर्जा विभाग ने सीएम को हाल ही भेजी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि किस तरह उसने तीनों ही पैरामीटर पर काम किया और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। विभाग ने 2017-18 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3,100 करोड़ रुपये से अधिक की बचत का दावा किया है।

जानकारी के मुताबिक़ प्रमुख सचिव ऊर्जा की ओर से भेजी प्रगति रिपोर्ट में बताया गया है कि  नई सरकार के सत्ता में आते ही अप्रैल 2017 में सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने के लिए केंद्र सरकार के साथ पावर फॉर ऑल का समझौता किया गया।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसी के बाद बिजली खरीद की कीमत में कमी लाने के लिए अनिवार्य रूप से सेंट्रल व स्टेट सेक्टर से अथवा प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के जरिए ही बिजली खरीद की रणनीति बनाई गई। तीसरा, स्टेट सेक्टर के तापीय विद्युत उत्पादन गृहों को पर्याप्त सुविधाएं व ओवरहॉलिंग के लिए आवश्यक फंड प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने की पहल शुरू हुई।

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