लखनऊ: गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिलाने को सरकार कानूनी अधिकार जताया जा सकता है. जंहा इसके लिए विधानमंडल के वर्तमान सत्र में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 को पारित करवाकर अधिनियमित किया जाने वाला है. वहीं बीते मंगलवार यानी 18 फरवरी 2020 को यूपी के सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय किया गया है. 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि  राज्य सरकार ने 18 फरवरी, 2019 को शासनादेश के माध्यम से इसे लागू  कर दिया था. परन्तु अब इसे विधिक स्वरूप प्रदान करने के लिए इस विधेयक को पास करवाया जाएगा. जंहा यह भी कहा जा रहा है कि इसके तहत ऐसे लोग जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा. वहीं जिनके पास पांच एकड़ कृषि भूमि हो, एक हजार वर्ग फीट का आवासीय फ्लैट, नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या इससे अधिक क्षेत्र का आवासीय भूखंड या अधिसूचित नगर पालिकाओं के क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का भूखंड हो वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के पात्र नहीं होंगे.

ओबीसी छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 175 करोड़:  जंहा यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 175.37 करोड़ रुपये और प्रदान कर दिए. इससे बजट की कमी के कारण शुल्क प्रतिपूर्ति न हो पाने वाले छात्र-छात्राओं को अब इस योजना का लाभ मिल सकेगा. जंहा यह भी पता चला है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 10 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को बजट की कमी के कारण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ नहीं मिल पाया था. समाज कल्याण विभाग में सामान्य वर्ग के 33 फीसद अंकों से पास छात्र-छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति हो गई थी वहीं, ओबीसी में 66 फीसद अंकों से पास छात्रों की भी शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी थी. इससे OBC के छात्रों में काफी नाराजगी थी.

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