लखनऊ: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार चरमपंथी संगठन पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ राज्यभर में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसक घटनाओं को अंजाम देने में इस संगठन की संलिप्तता का पता चला है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में PFI की भी बड़ी भूमिका थी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, योगी सरकार का होम डिपार्टमेंट राज्य में पीएफआई को प्रतिबंधित करने का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। राज्य में प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के कई मामलों में PFI नेताओं के खिलाफ साक्ष्य पाए गए हैं। अब तक PFI के करीब 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें PFI की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) का प्रदेश अध्यक्ष नूर हसन का नाम भी शामिल है।

लखनऊ पुलिस ने PFI के प्रदेश संयोजक वसीम अहमद सहित अन्य पदाधिकारियों को भी शहर में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी करने के चलते गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ PFI के केंद्रीय नेतृत्व का कहना है कि योगी सरकार संगठन को झूठे आरोप में फंसा रही है। PFI ने कहा है कि लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अहमद की आगजनी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में कोई भूमिका नहीं थी। 

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