लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू करने के साथ ही प्रदेश के 19 जिलों में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों की पहली सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय को पहुंचा दी है. इस प्रकार उत्तर प्रदेश शरणार्थियों की सूची तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने वाला देश का पहला सूबा भी बन गया है.

सरकार ने अब तक राज्य के 19 जिलों से 40 हजार गैर मुस्लिम शरणार्थियों की लिस्ट बनाई है. अभी प्रदेश के कई जिलों से शरणार्थियों की लिस्ट आनी बाकी है. सभी जिलों से लिस्ट आने के बाद ही राज्य में रह रहे कुल शरणार्थियों की तादाद के बारे में पता चल सकेगा. योगी सरकार ने आगरा, रायबरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, कानपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, अमेठी, झांसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मेरठ और पीलीभीत सहित प्रदेश के 19 जिलों से तक़रीबन 40 हजार गैर-मुस्लिम शरणार्थियों की लिस्ट तैयार की है.

सर्वेक्षण के दौरान पीलीभीत जिले में सबसे ज्यादा शरणार्थी पाए गए हैं. नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद पीलीभीत जिला प्रशासन ने इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए राज्य के गृह विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय को सूची पहुंचा दी थी. अब इस सूची पर गृह मंत्रालय काम करेगा.

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