लखनऊ: दलितों के समान ही सामाजिक संरचना रखने वाली 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की मांग दशकों से चल रही थी, समय-समय पर सरकारों ने इसके लिए प्रयत्न भी किए लेकिन अवसर देखते ही योगी सरकार ने इसे भी अपने पक्ष में भुना लिया.अब दूसरी दलित जातियों के साथ ही 17 अति पिछड़ी जातियां जिसमें कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, कश्यप, बिंद, प्रजापति, धीवर, भर, राजभर, ढीमर, बाथम, तुरहा, मांझी, मछुआ और गोड़िया अब अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल कर सकती हैं.

अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के कोटे में 17 अति पिछड़ी जातियों को शामिल करने का दांव सूबे के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव ने चला था, किन्तु उनका यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया.  बताया जाता है कि इन 17 अति पिछड़ी जातियों की जनसंख्या कुल आबादी की तक़रीबन 14 फीसदी है जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसने पिछले चुनाव में भाजपा के पक्ष में एकमुश्त वोट भी किया था. अति पिछड़े होने के कारण यह न तो पिछड़ी जातियों का फायदा उठा पा रहे थे और न ही दलितों का. ऐसे में इन जातियों के अनुसूचित जाति में शामिल होने से इसका लाभ इन्हें होगा.

दरअसल, अनुसूचित जाति का दर्जा देने का आंदोलन बीते कई वर्षों से चल रहा था. केवल मुलायम सिंह यादव ने नहीं बल्कि मायावती ने भी अपने दौर में इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल कराने का प्रयास किया था और सबसे आखिरी प्रयास अखिलेश यादव ने किया. उन्होंने इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रस्ताव विधानसभा में पास करा दिया था, लेकिन कोर्ट में जाकर प्रस्ताव अटक गया था और इस पर रोक लग गई थी.

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