लखनऊ: दिनों दिन बढ़ते जा रहें महिलाओं व बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध से उपजे आक्रोश के बीच प्रदेश की योगी सरकार दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए ठोस पहल करने जा रही है. सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट पाक्सो एक्ट व बलात्कार से संबंधित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दे सकती है. इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. कैबिनेट बैठक सोमवार सुबह 10 बजे से लोकभवन में होगी.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले हैदराबाद और फिर उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जलाए जाने की घटना के बाद मौत से महिला हिंसा के खिलाफ आम लोगों की नाराजगी चरम पर है. यह बात खुलकर सामने आ रही है कि महिला व बाल अपराध से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाही व मुकदमों के निस्तारण में देरी कई गंभीर घटनाओं की वजह बन जाती है.

वहीं एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रदेश सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम-2012 (पाक्सो एक्ट) के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक वादों तथा महिलाओं से बलात्कार से संबंधित अपराधों के आपराधिक वादों के तेजी से निपटारे की योजना पर काम शुरू कर दिया है. सूत्रों ने बताया कि प्रदेश सरकार इस तरह के मुकदमों के निस्तारण के लिए एकमुश्त 218 नियमित न्यायालयों की स्थापना कर सकती है. इससे महिलाओं व बच्चों के अपराध से जुड़े दोषियों को जल्द सजा मिल सकेगी और पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा.

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