कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच श्रमिकों और कामगारों को दूसरे राज्यों से लाने-ले जाने की खींचतान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा है कि उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों से कोई भी राज्य सरकार ट्रेन का किराया न ले. उत्तर प्रदेश सरकार खुद किराया वहन करेगी और उन्हें निश्शुल्क लाएगी. वहीं, जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चल रहे प्रयासों में हर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मदद के लिए शासन से स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन और प्रवासियों की वापसी के संबंध में टीम-11 के अधिकारियों के साथ मंगलवार को लोकभवन में बैठक की. सीएम योगी ने कहा कि अब तक राज्य सरकार 16 लाख से अधिक प्रवासी कामगार-श्रमिकों को प्रदेश में सकुशल व सुरक्षित वापस लाई है. विभिन्न राज्यों से 8.52 लाख प्रवासियों को लेकर 656 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रदेश में आ चुकी हैं. अगले दो दिन में 258 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और आएंगी. इस प्रकार कुल 914 ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गई है. राज्य सड़क परिवहन निगम की 12 हजार बसों से उनको गृह जिले में भेजा जा रहा है. इसके अलावा प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर 200 बसें रखते हुए सभी 75 जिलों में 15 हजार बसें अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई हैं.

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इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि क्वारंटाइन सेंटर, आश्रय स्थल और कम्युनिटी किचन में कार्यरत कर्मियों को संक्रमण से बचाव के साधन उपलब्ध कराए जाएं. जिलों में भेजे गए नोडल अधिकारी प्रवासी कामगार-श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहीं कार्य करेंगे. वही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान हाईवे, एक्सप्रेस-वे पर पीआरवी 112 के माध्यम से व बाजारों आदि में फुट पेट्रोलिंग की जाए. ग्रामीण इलाकों में सघन पेट्रोलिंग के लिए होमगार्ड और पीआरडी काॢमकों के साथ-साथ 60 वर्ष से कम आयु के भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जाएं. यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी भीड़ एकत्र न होने पाए.

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