शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. मुख्यमंत्री ने बदायूं कोषागार में स्टाम्प मैनुअल का अनुपालन न करने एवं कार्य में शिथिलता के आरोप में 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. वहीं, किसानों को बीमा क्लेम देने में आनाकानी करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं कोषागार में कार्यरत तीन वरिष्ठ कोषाधिकारियों को 5 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में निलंबित कर जांच के आदेश दिए गए हैं. इस प्रकरण में ही तहसीलदार स्तर के 10 अधिकारियों को भी निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिये गए हैं.

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बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम न दिए जाने की शिकायतों पर सीएम काफी गंभीर नजर आ रहे है. उम्मीद की जा रही है कि वह इस मामले को कोई सख्त कदम उठा सकते है. मुख्यमंत्री सर्वहित किसान बीमा योजना का क्लेम देने में बीमा कंपनी की शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं. बाराबंकी में बड़ी संख्या में किसानों को बीमा क्लेम देने में आनाकानी की शिकायतें आ रही थीं. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी किया है.

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