ब्यूनस आयर्स : कभी - कभी अच्छे उद्देश्यों के लिए होने वाली बैठक इसलिए बेनतीजा रह जाती है , क्योंकि कोई सदस्य देश अपने अड़ियल रुख से पीछे हटना नहीं चाहता. ऐसा ही हश्र विश्व व्यापार संगठन की बैठक का होने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका ने सार्वजनिक खाद्य भंडारण के मामले में स्थायी समाधान पाने के प्रयासों में शामिल होने से इंकार कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि विश्व व्यापार संगठन की 11 मंत्री स्तरीय बैठक में अमेरिका ने सार्वजनिक खाद्य भंडारण के समाधान के मुद्दे पर अड़ियल रुख अपना लिया है. इस बारे में सूत्रों ने बताया कि असिस्टेंट यूएस ट्रेड प्रतिनिधि शेरॉन बी. लॉरीसेन ने एक छोटे समूह की बैठक में कहा कि खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान अमेरिका को मंजूर नहीं है. अमेरिका की ओर से बातचीत में शामिल होने से इनकार करने से बातचीत विफल होने की स्थिति में पहुँच गई है. जबकि भारत की कोशिश यह है कि इस बैठक में खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान निकल आए.

आपको बता दें कि इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने अमेरिका की आलोचना को एक तरफ रखते हुए कहा कि भारत डब्ल्यूटीओ में विशेष छूट पाने का हकदार है. प्रभु के अनुसार भले ही भारत की विकास दर काफी तेज है, फिर भी उसकी 60 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे है. विश्व व्यापार के वर्तमान नियम कहते हैं कि किसी सदस्य देश का खाद्य सब्सिडी बिल उत्पादन के कुल मूल्य के 10 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.ऐसे में अमेरिका के रवैये के कारण भारत की कोशिशों को धक्का लग सकता है.

यह भी देखें

ट्रम्प ने की आव्रजन सुधार लागू करने की मांग

अमेरिका- भारतीय युवक को गोली मारी