वाशिंगटन : एनएसजी ग्रुप में भारत की सदस्यता के लिए ट्रंप प्रशासन ने भारत की पैरवी की है. विदेश व रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 48 देशों के विशिष्ट समूह के सभी सदस्य भारत का समर्थन करें. लेकिन चीन ने इस मामले में यह कहते हुए अड़ंगा लगा दिया कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं, इसलिए उसे सदस्यता न दी जाए. यही नहीं चीन ने भारत के साथ पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में शामिल करने की मांग की.

उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने कहा कि यूएसए भारत के एनएसजी सदस्यता के प्रस्ताव का समर्थन करता है और इसके लिए एनएसजी सदस्यों व भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है. अमेरिका के इस बयान के बाद यह तो स्पष्ट हो गया है कि भारत की एनएसजी सदस्यता को लेकर अमेरिका की नीति में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है.

आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जार्ज बुश के समय से ही भारत को एनएसजी सदस्यता के लिए अमेरिका का समर्थन मिलता रहा है. ओबामा प्रशासन के प्रयासों के बावजूद चीन के विरोध के कारण भारत को पिछली बार एनएसजी सदस्यता नहीं मिल पाई थी. चीन का अड़ियल रुख अभी भी कायम है.इसलिए एनएसजी ग्रुप में भारत की सदस्यता अभी भी एक सवाल बना हुआ है.

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