हैदराबादः वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी अमरावती परियोजना के लिए कर्ज देने से इनकार कर दिया है। 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य का बंटवारा होने के बाद हैदराबाद जो कि संयुक्त आंध्र की राजधानी हुआ करती थी वह नवगठित राज्य तेलंगाना के हिस्से चले गई। तब तत्कालीन चंद्रबाबू नायडु की सरकार ने अमरावती को राज्य की नई राजधानी बनाने की परियोजना शुरू की थी। मामले को लेकर विश्व बैंक के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

दरअसल विश्व बैंक की वेबसाइट पर इस परियोजना को निरस्त दिखाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विश्व बैंक ने राजधानी के विकास के लिए पिछली सरकार द्वारा क्षेत्र में किसानों की उपजाऊ जमीन पर कथित रूप से जबरन कब्जा किए जाने संबंधी शिकायतों को ध्यान में रखा। प्रस्तावित लोन की राशि 300 मिलियन डॉलर(2 हजार करोड़ रुपए) थी। मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने कथित तौर पर आवेदन वापस ले लिया।

विश्व बैंक ने कथित तौर पर भूमि अधिग्रहण जैसी अनियमितताओं की शिकायतों की स्वतंत्र जांच कराने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी थी। लेकिन सरकार कथित तौर पर इसकी अनुमति नहीं देना चाहती थी और इसके बजाय उसने अपना आवेदन वापस ले लिया।

यह परियोजना शुरू से विवादों में रही है। वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। हालांकि मौजूदा सरकार इसे किसी भी झटके के तौर रक लेने से इनकार कर रही है। उनका मानना है कि सरकार नये सिरे से लोन के लिए विश्व बैंक के पास प्रस्ताव भेजेगी। 

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