राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कार्य दिवसों की संख्या मौजूदा 100 से बढ़ाकर 150 की जाएगी। सोमवार को हुई राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। राज्य रोजगार गारंटी परिषद की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में यह घोषणा करते हुए रावत ने कहा कि इसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था राज्य की धनराशि से की जाएगी। 

कुछ जिलों ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं सभी जिलों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने अनुभवों को मेरे साथ साझा करें। मैंने जिला अधिकारियों को इस योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करने और मुझे 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब तक राज्य में 12.19 लाख जॉब कार्ड दिए जा चुके हैं। इनमें से 2020 में 2.66 लाख जॉब कार्ड दिए गए थे। बाद में मुख्यमंत्री ने रोजगार के अवसरों की तलाश में राज्य के बेरोजगारों को मदद देने के उद्देश्य से 'उत्तराखंड आजीविका ऐप' का शुभारंभ किया। उन्होंने आगे कहा, 'इससे पलायन रोकने में भी काफी रास्ता तय होगा।

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