नई दिल्ली : महिला संगठनों ने बुधवार को ‘वूमेनिफेस्टो’ (महिला घोषणा पत्र) जारी करते हुए अगले पांच साल में महिलाओं के लिए एक करोड़ नौकरियों के सृजन, शांति प्रक्रिया में और पर्यावरण से सम्बंधित मामले देखने वाली संस्थाओं में फैसले लेने वाले पदों पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा चुनाव में 33 प्रतिशत टिकट महिला प्रत्याशियों को देने सहित अन्य मांगें कीं.

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आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व नेशनल अलांयस ऑफ वूमन्स ऑर्गेनाइज़ेशन ने ‘वूमेनिफेस्टो’ जारी किया और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों से इस पर विचार करने का आग्रह किया. सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक रंजना कुमारी ने कहा है कि, ‘‘राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों को महिलाओं की साझेदारी बढ़ाने के लिए उन्हें ज्यादा टिकट देने की आवश्यकता है ताकि वे उन नीतियों को प्रभावित कर सकें जो महिलाओं के समग्र विकास को प्रदर्शित करती हैं.’’ 

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घोषणा पत्र में स्कूलों में छात्राओं को नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराने और सभी अस्पतालों में दुष्कर्म तथा तेजाब हमले की पीड़िताओं के नि:शुल्क इलाज की अन्य मांगें भी शामिल हैं. घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी मकान पति-पत्नी दोनों के नाम पर रजिस्टर होने चाहिए और वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध के दायरे में लाना चाहिए. सभी राजनीतिक पार्टियों की आंतरिक समितियों में कम से कम 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए.

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