नई दिल्ली: देश में पिछले कई हफ्ते से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सियासत का केंद्र बने रहे हैं, अब यही मुद्दे आज से शुरु हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा का विषय रहने की संभावना जताई जा रही है। विपक्षी दल जहां आर्थिक सुस्ती और कश्मीर के हालात पर सरकार को घेरने की कोशिश में दिख रहा हैं, तो वहीं सरकार अपने एजेंडा के अनुसार नागरिकता संशोधन विधेयक पर आगे बढ़ सकती है। 

भाजपा काफी समय से इस विधेयक की बात करती रही है, किन्तु विपक्ष इसे देश की बहुलता के खिलाफ बताता रहा है। शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने इस सत्र को भी बीते कई सत्रों की तरह उपयोगी और कारगर रहने की उम्मीद जाहिर की। पिछले सत्र में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसके दो हिस्से करने को संसद की स्वीकृति मिली थी। किन्तु 5 अगस्त को कश्मीर से 370 हटने के बाद से न तो अभी तक स्थिति सामान्य हुईं हैं और न ही विपक्षी दलों के नेताओं की नजरबंदी खत्म हुई है। साथ ही घाटी में अब भी मोबाइल इंटरनेट आदि पर पाबंदियां कायम हैं।

रविवार की मीटिंग में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने जम्मू कश्मीर में फारुक अब्दुल्ला जैसे मुख्यधारा के नेताओं को लगातार नज़रबंद रखे जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि वे आर्थिक सुस्ती एवं बेरोजगारी जैसे मुद्दों को संसद में उठाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलना है।

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