नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र अगले सप्ताह आरंभ होने वाला है। संसद के इस सत्र में कांग्रेस ने सरहद, अर्थव्यवस्था और संस्थानों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की बात कही है। कांग्रेस संसदीय रणनीति कमेटी की मीटिंग के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण पर अपनी राय में ज्यादा सुधार करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने सरकार से संसद में इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए कहने का निर्णय लिया है।

इस मीटिंग का नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी कर रही थीं। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और पी चिदंबरम सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। सूत्रों के अनुसार, इस बार मौजूदा भवन में ही सत्र आयोजित किया जाएगा। वहीं इस सत्र में केंद्र सरकार ने बहु-राज्य सहकारी समितियों की जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने वाले बिल सहित 16 नए बिल पेश करने की योजना तैयार की है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान नेशनल डेंटल कमिशन बिल को भी पेश किया जा सकता है। इस बिल में एक नेशनल डेंटल कमिशन को बनाने और डेंटिस्ट एक्ट, 1948 को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

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